अभिव्यक्ती वरील हल्ला करणाऱ्याला कायद्याचा चाप

अधिवक्त्यांवरील हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यात संरक्षण विधेयक; हिंसाचार करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तरतूद
प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अधिवक्त्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘महाराष्ट्र अधिवक्ता (हिंसाचारास प्रतिबंध आणि संरक्षण) विधेयक, २०२६’ विधानसभेत सादर केले आहे. या विधेयकाद्वारे अधिवक्त्यांवर होणाऱ्या हिंसाचाराला आळा घालणे, त्यांच्या जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
विधेयकानुसार, अधिवक्त्यावर मारहाण करणे, गंभीर दुखापत करणे, जीवे मारण्याची धमकी देणे किंवा न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणणे हे दखलपात्र गुन्हे ठरणार आहेत. साध्या दुखापतीच्या प्रकरणात ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंत कारावास व २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड, तर गंभीर दुखापतीच्या प्रकरणात २ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे.
अधिवक्त्यांच्या चेंबर, वाहन किंवा इतर मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास बाजारभावाच्या दुप्पट रकमेची भरपाई दोषीकडून वसूल केली जाईल. तसेच जखमी अधिवक्त्यांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्चही आरोपीकडून वसूल करून संबंधित अधिवक्त्यास देण्यात येईल. जीवाला धोका असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास २४ तासांच्या आत चौकशी करून आवश्यक पोलीस संरक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या कायद्याअंतर्गत नोंदविलेल्या गुन्ह्यांचा तपास ३० दिवसांत पूर्ण करणे आणि खटल्याचा निकाल ६ महिन्यांत लावणे बंधनकारक राहील. जिल्हास्तरावर जिल्हा न्यायाधीश, पोलीस अधीक्षक आणि बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांचा समावेश असलेली तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याची तरतूदही विधेयकात करण्यात आली आहे
राज्य सरकारने या विधेयकामागील उद्देश स्पष्ट करताना, अलीकडील काळात अधिवक्त्यांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या अधिवक्त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.